उनका अनुसार, देशको भूमि नीति सन्तुलित, समावेशी र दीर्घकालीन पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट बन्नु आवश्यक छ। ूहामी कस्तो नीति अंगाल्दैछौंरु यो गम्भीर पुनर्विचारको विषय हो।ू

यही भूमि विधेयकप्रति असन्तुष्टिका कारण जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। अध्यक्ष यादवले संसदमा बोल्दाबोल्दै सरकारलाई पुनः सम्झाउँदै भने, ूभूमि विधेयकका असन्तुलित प्रावधान हटाउन सकिएन भने सरकारको नीति नै जनविरोधी सावित हुनेछ।ू

अध्यक्ष यादवले तराईमा सिंचाइको अभाव हुनुमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको कमजोरी पनि प्रमुख कारण भएको टिप्पणी गरे। उनले उल्लेख गरेअनुसार, गण्डक नहर र कोशी ब्यारेजजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार भए पनि भारतसँग समन्वयको कमी र कमजोर कूटनीतिक पहलका कारण तराईका हजारौं किसान सिंचाइ सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

सरकारको कमजोर डिप्लोमेसीले गर्दा नेपाली किसानलाई न्याय मिल्न सकेको छैन। हामी आफ्नै भूमिमा पानीको हकबाट बञ्चित छौं, यादवको आरोप थियो।

यादवको यो अभिव्यक्तिले सरकारमाथि भूमि नीति र जलस्रोत व्यवस्थापनबारे दवाव थपिएको संकेत दिएको छ। जसपाले आगामी दिनमा भूमि विधेयक फिर्ता वा संशोधन नगरिए कडा राजनीतिक कदम चाल्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ।

हाल प्रस्तावित भूमि विधेयक संसदको विषयवस्तु बनेको छ। विभिन्न दलहरूका सांसदहरूले समेत सो विधेयकमा प्रावधानगत विमति जनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष यादवको सुझाव र चेतावनी सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण मोड बन्न सक्ने देखिएको छ।