जनकपुरधाम ९ साउन  । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा नेपाल) ले सरकारद्वारा हालै दर्ता गरिएको “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक“ प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा संयुक्तरूपमा १० बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

जसपाका अनुसार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर क्षति पुग्ने र तराई–मधेसमा सामाजिक र जातीय असन्तुलन बढ्ने खतरा रहन्छ । पार्टीले यो विधेयकले विशेष गरी मधेसका रैथाने मधेसी, आदिवासी, थारु, मुस्लिम समुदायलाई अल्पमतमा पार्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई झनै कमजोर बनाउने, र भू–माफियालाई लाभ पुयाउने दाबी गरेको छ।

विधेयक पारित भएमा वन फडानी, जैविक विविधता विनाश र मधेसमा जनसंख्या विस्फोट भई आन्तरिक द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने खतरा रहेको जसपाको भनाइ छ ।

यो विधेयक पारित भए सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भई खोला–नदी किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौचरजस्ता सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानूनी संरक्षण मिल्ने, फौजदारी अपराध मानिने वन अतिक्रमणलाई कानुनी जामा ओढाइ अवैध कार्यलाई वैध बनाउने प्रयास गलत नजीर स्थापित गराउने , अवैध कार्यलाई नै वैधता दिनु हो भने वन कार्यालय र सम्बन्धित संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने , कानुन मानेर बस्ने भूमिहीनले बसोबासका लागि जग्गा पाउन नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने र विधेयकबाट जग्गा दलाल, रियल स्टेट व्यवसायीहरू लाभान्वित हुने दावी गरिएको छ ।

त्यसै गरि भूमि व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा विधेयकले संविधानको अनुसूची ६ को उल्लंघन गर्ने , सरकार आफ्ना नजिकका समूहलाई लाभ दिन नक्कली सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने र सरकारको अघिल्लो भूमि अध्यादेशको हुबहु प्रतिलिपि जस्तै विधेयक ल्याइएको भन्दै जसपा नेपालले विरोध जनाएको छ।

जसपा नेपालले भूमि ऐन २०२१ (आठौं संशोधन २०७६) मार्फत नै सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न पर्याप्त रहेको दावी समेत गरेको छ।
जसपाले यो विधेयक खारेज गरी विस्तृत छलफलसहित फरक दृष्टिकोणबाट संशोधन गरिनुपर्ने माग गर्दै संसदमा आफ्नो असहमति दर्ता गराएको छ। पार्टीले सुकुम्बासी, दलित, थारु र अन्य वञ्चित वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्दै पर्यावरणीय संरक्षण र संघीय व्यवस्थाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।