जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीले आफ्नै दलबाट मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पेचिलो बनेको छ । मधेसमा कुनै दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले साना–साना दललाई जुटाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालयमा आगजनी हुनु र सभामुखदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म सबै संघीय राजधानी काठमाडौँमा रहनुले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया लामो हुने संकेत देखिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिइसकेका छन् । ‘अब प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) (१) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् । उनले भने, ‘स्पष्ट बहुमत नभएकाले २ वा सोभन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमत देखाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनेछ ।’

यसैबीच, सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा जलेको कारण नयाँ सरकार गठनसँगै प्रदेशसभा बैठक बस्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । यसले गर्दा पनि अहिले मधेसमा सरकार गठनको प्रक्रिया अत्यन्तै पेचिलो बन्दै गएको छ । यस प्रदेशमा नेकपा (एमाले) को २४ सिट, नेपाली कांग्रेसको २२ सिट, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको २० सिट, जनमतको १३ सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ९ सिट, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ८ सिट र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ । अंकगणित हिसाब गर्दा ५४ सिटको बहुमत जुटाउन सजिलो देखिए पनि दलहरूबीचको अविश्वास, केन्द्रको राजनीतिक उल्झन र मधेसमा बढ्दो जनदबाबका कारण नयाँ समीकरण खोज्ने चुनौती झन् जटिल बनेको छ ।

संख्याको मात्रै हिसाबले हेर्दा एमाले, कांग्रेस र लोसपा मिलेर ५५ सिटसहित सहज बहुमत ल्याउन सक्छन् । तर, हालैको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारलाई युवाले अस्वीकार गरेको सन्देश दिइसकेको छ । सडकमा ‘पुरानो राजनीतिक शैली’ को विरोध भइरहेका बेला ‘कांग्रेस–एमाले सरकारलाई वैधता दिलाउन कठिन हुनेछ’ भन्ने आकलन दलभित्रैबाट भइरहेको छ । मधेसमा परम्परागत रूपमा मधेसकेन्द्रित दललाई नै मुख्यमन्त्री दिने चलन रहिआएको हुँदा एमाले वा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासले थप असन्तोष जन्माउने सम्भावना प्रबल छ ।

यस्तो परिस्थितिमा जजता समाजवादी पार्टी, जनमत, लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीचको सहकार्यले मधेसमा नयाँ सरकारको बाटो खोल्न सक्छ । जसपा नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी र लोसपा मिलेर बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छ । तर, जसपा केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट टाढिएको कारण तत्काल नजिकिने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । अर्कोतर्फ, जसपा, जनमत, लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा ५७ सिट पुग्छ । यसो गर्दा एमाले–कांग्रेसलाई विपक्षमा धकेल्दै पूर्ण रूपमा मधेसकेन्द्रित र साना वामपन्थी दलहरूको साझा सरकार बन्न सक्छ । तर, जसपा र जनमतबीच नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले टकराव निम्त्याउने डर कायमै छ ।

त्यस्तै, जनमतले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन फिर्ता गरे पनि ऊ फेरि नयाँ सर्तमा सत्ता समीकरणमा फर्कने सम्भावना छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपासँग मिलेर जनमत नेतृत्वमा बनेको सरकार ५९ सिटको हुनेछ । यसले अंकगणित मात्र होइन, मधेसमा परम्परागत शक्ति समीकरणलाई समेत परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

मधेसको राजनीति अहिले अंकगणितभन्दा बढी आन्दोलन र परम्परागत द्वन्द्वमा अल्झिएको छ । अर्कोतिर जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले पुराना दलहरूको विकल्प खोज्ने जनदबाब सिर्जना गरेको छ । युवाहरूले कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला जसपा वा जनमतको नेतृत्वमा नयाँ अनुहारसहितको सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने ‘किङमेकर’ को भूमिकामा उभिने देखिन्छन् ।

यसरी हेर्दा, मधेसमा आगामी सरकार जसपा वा जनमतको नेतृत्वमा बहुदलीय गठबन्धनमार्फत बन्ने संकेत देखिएको छ । अंकगणितले धेरै समीकरण सम्भव देखाए पनि आन्दोलनको दबाब र परम्परागत राजनीतिक चलनले गर्दा एमाले–कांग्रेसको बाटो कमजोर हुँदै गएको छ । अब मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच सहकार्य र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा मिलाउन सक्ने दल नै नेतृत्वमा पुग्नेछ भन्ने आकलन राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ । एकातिर दलहरूबीचको अविश्वास, आन्दोलनको दबाब र परम्परागत राजनीतिक समीकरणको प्रभावले मधेसमा सरकार गठन पेचिलो देखिएको त छ नै अर्कोतिर सरकार बनिहाले पनि पूर्वाधार संकटको अवस्था छ । यस्तोमा नयाँ सरकार बनिहाले पनि सञ्चालन सहज हुने देखिँदैन ।

भर्खरै प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत साता भएको आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा मधेस प्रदेशसभामा मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । प्रदेशसभाको मूल भवनदेखि संसदीय दल कार्यालयसम्म सबैतिर क्षति पुगेको छ । ७ वटै दलका कार्यकक्ष जलेर नष्ट भएका छन् भने फाइल, कागजात र सूचना भण्डारण प्रणालीसमेत खरानी बनेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, मधेस भवनमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा समेत करोडौँको क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयका कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटपदेखि लिएर कार्यालय कक्ष, टेबुल–कुर्सी, अभिलेख र सम्पूर्ण उपकरण लुटपाट तथा आगजनीमा परेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत सुरक्षित छैन । कुर्सी–टेबुल मात्र होइन, दस्तावेज र अत्यावश्यक अभिलेख जलेर नष्ट भएको भएको छ । यद्यपि, हालसम्म क्षति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यस्तै, विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभाका सरकारी गाडीहरूसमेत आगलागीबाट जलेका छन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार हालसम्म अर्बौं मूल्य बराबरको सवारीसाधन ध्वस्त भइसकेका छन् । प्रशासनिक कामकाजका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन हराएकाले तत्कालै सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।

यसरी भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचनामै ध्वंस भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई काम गर्ने आधारभूत पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मेवारी पहिलो प्राथमिकताका रूपमा आउनेछ । कमसेकम प्रत्येक मन्त्रालयमा कार्यालय सञ्चालनका लागि कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, टेबुल–कुर्सी, यातायातका साधन, फर्निचर र आधारभूत अभिलेख प्रणाली तत्कालै पुनःस्थापना नगरी सरकार सञ्चालन असम्भवजस्तै देखिन्छ ।

राजनीतिक समीकरण मिलाएर सरकार बनाउन सकिए पनि यसलाई ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ जस्तो कठिनाइ हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एकातिर दलहरूको अविश्वास र आन्दोलनको दबाब, अर्कोतिर प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभावले गर्दा नयाँ सरकार सुरुवाती दिनमै नै चुनौतीका चाङले घेरिने निश्चित देखिन्छ ।

‘मधेस प्रदेशमा सरकार बन्ने तर काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । दलहरूले केवल सत्ताको समीकरण मिलाउने होडमा ध्यान दिए तर भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण र जनताको भरोसा जित्न सकेन भने नयाँ सरकार छायाँजस्तै मात्र हुनेछ,’ सरोकारवालाहरू भन्छन् ।

यसरी हेर्दा, मधेसमा सरकार गठन पेचिलो हुन त छ नै बनेपछि पनि यसको पहिलो जिम्मेवारी नै प्रशासनिक संरचना पुनःनिर्माण, विधि–विधान पुनस्र्थापना र आन्दोलनपछि आक्रोशित जनतालाई विश्वास दिलाउने काम हुनेछ । राजनीतिक स्थिरतासँगै अब मधेसमा शासन सञ्चालनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र नभई भौतिक पुनःनिर्माण र संस्थागत बलियोपन अपरिहार्य बनेको स्थानीय राजनीतिक विश्लेषहरूको भनाइ छ ।