• हुलाकी राजमार्ग १६ वर्षमा पनि नसकिएपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेको छ।
• निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारी र बजेट अभावका कारण आयोजनामा ढिलाइ भएको छ।
• राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्र पर्ने सडक खण्डको समस्या रहेको छ।

काठमाडौँ ५ कार्तिक । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग १६ वर्षमा पनि विस्तार कार्य सम्पन्न हुने छाँट नदेखिएपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो राजमार्ग आठ वर्षभित्र एक हजार ८७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने तथा ३०० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि यस आयोजना अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कम्पनीका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका पाँच वटा ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । असोज ३१ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सनदेखि पूर्वमन्त्री र निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत संलग्न निर्माण कम्पनीलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित संशोधित कार्यतालिका पेस गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

तोकिएको १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ र काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता नआएमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने जनाइएको छ ।

• १४ वर्षदेखि पुल अलपत्र पार्ने पप्पु र सिंह

महादेव खिम्तीका मुख्य व्यक्ति निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह हुन् भने पप्पु पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी हो । ठेकदार कम्पनीको लापरबाहीले पुल निर्माण अलपत्र परेको छ ।

सप्तरीमा पर्ने ५५ मिटर लामो बनैनिया पुल र कञ्चनपुर–राजविराज खण्डमा पर्ने कलिया खोला पुल समयमा सम्पन्न नगरेको भन्दै लामा÷बाम्ती जेभीको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ ।

मेची–रागढसम्म नाली निर्माण र फत्तेपुर–कटिया सडक स्तरोन्नति समयमा नगरेको भन्दै कान्छाराम÷बाम्ती÷देव र शयर जेभीसँगको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । कान्छाराम जेभीका मुख्य व्यक्ति पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ हुन् ।

यो राजमार्ग १६ वर्षसम्म पनि आयोजना सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीहरूको गैरजिम्मेवारी पनि प्रमुख कारकका रूपमा रहेको छ ।

• काम न्यून, लागत बढ्दै

यो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको यो आयोजना ८ वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति ७२.७५ प्रतिशतमात्र छ ।

सुरुवाती लागत ४७ अर्ब २४ करोडबाट बढेर कुल अनुमानित लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसको ६८.९६ प्रतिशत अर्थात् ७० अर्ब २८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पूर्वमा झापाको भद्रपुरदेखि पश्चिम कन्चनपुरको दैजीसम्म निर्वाध आवागमन सञ्चालन हुने र सामाजिक र आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यो आयोजनाको म्याद थप्दै २०८३÷८४ सम्म पु-याइएको छ ।

• कति बन्यो

यो राजमार्ग अन्तर्गत एक हजार ३५१ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । २४४ किलोमिटर सडक कालोपत्र निर्माणका क्रममा रहेकोमा २२८ किलोमिटर ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

यस्तै ३०० वटा पुलमध्ये १५१ वटा पुल निर्माण भएको छ । ५९ वटा निर्माणाधीन र ८९ वटा पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।

यस राजमार्गको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७२.७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८.९६ प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । यो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षमा ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्र र १३ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

• ढिला हुनुमा अन्य कारण

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका अनुसार यो राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुनुका प्रमुख चुनौती राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्र पर्ने सडक खण्ड छन् । विशेषगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सडकको रेखांकनमा समस्या देखिएको छ भने केही खण्डमा वैकल्पिक रुटको खोजी गरी वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको छ ।

अदालतको आदेशका कारण पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात स्वीकृत हुन समस्या भएको छ । यसैगरी, कपिलवस्तु र दाङका सिमानामा पर्ने जंगल क्षेत्रमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिबाट सहमति प्राप्त हुन नसक्दा विगत चार वर्षदेखि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ, जसले दाङ–बाँके खण्डमा समेत ठेक्का व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको छ ।

यस्तै स्रोत सुनिश्चितता र बजेटको अभाव पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको एउटा कारण हो । परियोजना स्वीकृत भएपछि पनि पटक–पटक स्रोत सुनिश्चितता लिनुपर्ने प्रावधानका साथै बजेटको सीमितताले विगत तीन वर्षदेखि बाँकी काम सुरु गर्न समस्या भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

न्यून बजेट विनियोजन हुने र विनियोजित बजेटले सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि पनि अपुग हुने गरेकाले सुरुदेखि नै बजेट अभावको समस्या छ । यसले सम्पन्न कार्यको भुक्तानीमा ढिलाइ भई निर्माण व्यवसायीहरूले काममा ढिलाइ गरिरहेको निर्देशनालयले जनाएको

स्थानीय तहबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन र उत्खननका समस्या हुने तथा वन क्षेत्र भनी वन कार्यालयहरूबाट समेत निर्माण सामग्री संकलनमा अवरोध हुने गरेकाले आवश्यक नदीजन्य सामग्रीको अभाव खट्किएको आयोजनाले जनाएको छ ।