जनकपुरधाम, १० मंसिर । सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्न रोक लगाएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले किसानलाई राहत र बेरोजगार युवालाई भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
तत्कालिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको सरोजकुमार यादवको नियुक्ती असंवैधानिक रहेको भन्द्र सर्वोच्चमा दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नआए सम्म कुनै पनि नितिगित एवं दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको थियो ।
तर सर्वोच्चको आदेशलाई अवहेलना गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले खडेरी र डुबानबाट धानबालीमा क्षति व्यहोरका किसानहरुलाई प्रतिकठ्ठा १ हजार ५ सय रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने तथा बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार भत्ता दिने घोषणा गरेका हुन ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त घोषणा गरेका हुन । उनले भने, ‘किसानहरूलाई राहत स्वरूप १५०० रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा छ । कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार यसरी वितरण गर्दा ३६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।’
यसै वर्ष लामो समय खडेरीको मारमा परेका मधेश प्रदेशका किसानहरु गत असोजको अविरल वर्षाबाट डुबान पीडित भएका थिए । मनसुन अवधिमै लामो समय खडेरी परेपछि प्रदेश सरकारले मधेशका जिल्लाहरुलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशमा १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेरसम्मका स्नातक उत्तीर्ण गरी कुनै रोजगारमा नरहेका युवाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ताबापत मासिक २ हजारको दरले भत्ता उपलब्ध गराउने जानकारी पनि दिए । बेराजगार भत्ता वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका राष्ट्रिय युवा नीतिले परिभाषित गरेका १८–३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक तह पास गरी बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई प्रतिमहिना २ हजारको दरले (जीवन निर्वाह) बेरोजगार भत्ताको रुपमा दिने काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिन समेत भ्याएका छन ।
उनका अनुसार करिब १ लाख ४८ हजार यस्ता युवा मधेश प्रदेशमा रहेको तथ्यांक छ ।
सर्वोच्चको रोक पछि धमाधम घोषणामा व्यस्त रहेका मुख्यमन्त्री यादवको पछिल्लो घोषणा समेत सर्वोच्च अदालतको अवहेलना रहेको प्रतिपक्षीदलका नेताहरुले प्रतिक्रिया जनाएका छन । उनीहरु भन्छन ,‘ मुख्यमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णय गर्न रोक लगाएको छ । उनले मन्त्री परिषदबाट गर्ने निर्णय समेत कार्यान्वय गर्न कानूनी चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको मुखे घोषणाको कुनै अर्थ छैन । ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
