काठमाडौं, २५ पुष । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. यशोदा रिजाललाई निलम्बन गरेको छ। काउन्सिलका स्रोतका अनुसार बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्रोतका अनुसार, जिल्ला अदालतले डा.रिजाललाई दोषी ठहर गरेको अवस्थामा लामो छलफलपछि निलम्बन गरिएको हो। तर, कति समयका लागि निलम्बन भएको भन्ने विषय अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिस देवले भने, “निर्णयको माइन्युटिङ भइसकेपछि मात्रै ७२ घण्टापछि सार्वजनिक गरिनेछ।”
यो प्रकरण जबर्जस्ती करणी मुद्दासँग सम्बन्धित छ। २०७३ फागुनमा पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दा भएको थियो। त्यसपछि ४ जेठ २०७९ मा दिवाकरले जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
जाँचबुझका क्रममा चिकित्सकीय विवरण डा। यशोदा रिजालले बनाएको पाइएको थियो। उक्त विवरणमा दिवाकरलाई उच्च रक्तचापका कारण एक रात खरानीटार अस्पतालमा भर्ना गरिएको उल्लेख गरिएको थियो। डा। रिजाल त्यस अस्पतालकी प्रमुख थिइन्, र दिवाकार उनका बुबा थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले २०८२ असार २३ मा डा. रिजाललाई एक महिना जेल र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। अदालतले उनलाई झुटा चिकित्सकीय प्रमाण तयार पारेर अदालतमा प्रभाव पार्ने उद्देश्य ठहर गरेको थियो।
यसअघि अदालतको फैसला आएपछि डा. रिजाल अमेरिकामा भागिसकेकी थिइन्, काउन्सिलले उनलाई गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट जारी गरेको थियो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावलीअनुसार झुटो प्रमाणपत्र दिने वा झुटा साक्षी दिने कार्य गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन हो। यस्ता गतिविधिमा संलग्न चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिन्छ।
स्रोतका अनुसार, “काउन्सिल नियामक निकाय भएकाले सोचविचार गरेर फैसला गर्नुपर्छ। निलम्बन पनि ठूलो कारबाही हो,” उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
