काठमाडौं,  १५ माघ  । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई लागू हुँदै आएको खर्च मापदण्ड खारेज गरेको छ।

बोर्ड गठन हुनुअघि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले १० साउन २०७३ मा सेवा प्रदायक संस्थाका लागि खर्चसम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको थियो। सो मापदण्डअनुसार औषधिमा ३५ प्रतिशत, औजार तथा उपकरणमा ३० प्रतिशत, जनशक्तिमा १५ प्रतिशत, प्रोत्साहन भत्तामा १० प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १० प्रतिशत तथा स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिका लागि १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट अस्पताललाई भुक्तानी भएको रकम औषधि र उपचारभन्दा अन्य शीर्षकमा बढी खर्च भएको गुनासो बढ्दै गएपछि बोर्डले सो प्रतिशतगत मापदण्ड नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

बोर्डले २४ पुसमा उक्त निर्णय गरे पनि हालै मात्र सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई जानकारी गराएको छ। १३ माघमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। कृष्णप्रसाद पौडेलले परिपत्र जारी गर्दै अब स्वास्थ्य बीमाबाट प्राप्त हुने दाबी भुक्तानी रकम प्रचलित ऐन, नियम र कानुनअनुसार खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन्।

परिपत्रमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई जाने भुक्तानीको खर्च प्रचलित कानुन बमोजिम हुने निर्णय भएकाले प्राप्त रकम नियमानुसार खर्च गर्नुहोला।”

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको समयमै जारी गरिएको खर्चसम्बन्धी परिपत्र अब लागू हुँदैन। उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुवाती चरणमा आकर्षक बनाउन र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि निश्चित प्रतिशत तोकिएको थियो, तर त्यो व्यवस्था स्थायी निर्देशिका नभएको स्पष्ट पारे।

समयक्रममा औषधि र उपचारभन्दा प्रोत्साहन तथा प्रशासनिक शीर्षकमा बढी खर्च भएको गुनासो आएपछि मापदण्ड खारेज गरिएको मल्लले बताए।

बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कतिपय अस्पतालमा बीमाबाट प्राप्त रकम गुणस्तरीय सेवा प्रवाहभन्दा बोनस र अन्य शीर्षकतर्फ बढी गएको भन्ने आशंका र गुनासो बढ्दै गएपछि उक्त निर्णय गरिएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मन्त्रीस्तरबाट समेत बीमाबाट गएको रकमको सदुपयोगबारे प्रश्न उठेपछि बोर्डले यसअघि अस्पतालहरूलाई औषधि र उपकरणमा खर्च केन्द्रित गर्न पत्राचार गरेको थियो।

अबदेखि स्वास्थ्य बीमाबाट भुक्तानी भएको रकम औषधि, उपचार, उपकरण तथा जनशक्तिमा केन्द्रित गरी प्रचलित ऐन, नियम र कानुनअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने बोर्डले जनाएको छ।

सूचना अधिकारी मल्लले भने, “अब प्रतिशत तोक्ने होइन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुने गरी रकमको सदुपयोग होस् भन्ने नै बोर्डको मुख्य उद्देश्य हो।”