जनकपुरधाम, २३ माघ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपेन्द्र यादवलाई मनाउन यतिखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै कसरतमा गरिरहेका छन् । विहीवार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हु्ने सरकारको ६ वटै विधेयकको भविष्य अहिले जसपा नेपालको निर्णयमा निर्धारित रहेकाले दुबै पक्ष अध्यक्ष यादवलाई मनाउने कसरतमा जुटेका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश दुबै सदनबाट पारित हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण राष्ट्रियसभाको गणितीय अंकले जसपा अध्यक्ष यादवलाई निर्णायक बनाएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष संग दुई तिहाई बहुमत छ त्यहाँ सत्ता गठबन्धनलाई कुर्नै समस्या छैन तर राष्ट्रियसभाको अंक गणित भने फरक छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस (१६), नेकपा एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरेर सत्तापक्षतर्फ २७ जना सांसद छन । मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य नेकपा एमाले समर्थित हुन् । उनलाई जोड्दा सत्तापक्षको सांसद संख्या २८ पुग्छ । अर्का मनोनित सांसद बामदेव गौतमले पनि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि मत दिँदा २९ पुग्छ ।
विपक्षमा पनि उस्तै मत छ । माओवादी केन्द्र (१७), नेकपा एकीकृत समाजवादी (८) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (१) गरेर २६ जना सांसद विपक्षी मोर्चामा छन । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष माओवादीकेन्द्र समर्थित भएपनि उनले बराबरीको अवस्थामा मात्र मत हाल्न पाउँछन् ।
यता जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संग राष्ट्रियसभामा (३) जना सांसद छन । जसपा नेपालले सत्तापक्षलाई समर्थन गरे सहर्जै स्वीकृति हुने अवस्था छ भने प्रतिपक्षलाई साथ दिए मत बराबरी हुने र अध्यक्षले मतदान गरे अस्वीकृत हुने अवस्था रहेको छ । यसै अवस्थाका कारण सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले जसपा अध्यक्ष यादवलाई मनाउन कसरत गरि रहेका छन् ।
समर्थनका लागि जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फोन गरि सकेका छन् । यता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संगको सम्बन्ध चिसिएका कारण प्रतिपक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकु्मार नेपाल मार्फत सम्बादमा रहेको स्रोत बताउछन । तर दुबैलाई अध्यक्ष यादवले कार्यदलको प्रतिवेदन पछी मात्रै निर्णय लिइने जवाव फर्काएका छन् ।
जसपा नेपालले कार्यकारिणी समितिको बैठक बाटै अध्यादेश बारे अध्ययन गर्न पार्टी उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले मंगलवार र बुधवार दुई सम्बन्धित विज्ञहरु संग परामर्श गरि प्रतिवेदनको खाका तयार पारिसकेको कार्यदलका एक सदस्यले जनाएको छ । उनका अनु्सार कार्यदल पार्टीको आन्तरिक विषय भएकोले संसदीयदलको बैठकको निर्णय पछि मात्रै सार्वजनिक गर्न मिल्ने बताए ।
अन्य अध्यादेशहरुमा समान्य संशोधनको आवश्यकता रहे पनि भूमि सम्बन्धि अध्यादेश जटिल देखिएकोले संसदीय दलको बैठकबाटै ठोस निर्णय आउने उनले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
सम्बन्धित खवर
