सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरूमध्ये “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश” यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ । उक्त उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्रि वितरण गर्ने भनि सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फडानीगरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने लगायतका कार्यहरुबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथ आन्तरिक बसाई सराई तथा आप्रवाशनमा अत्याधिक बृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्धन्दको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना छ ।
चुरिया क्षेत्रमा समेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जानेछ, जसबाट तराई/मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुनेछ । यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, विचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू–माफीयाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरुका साथै आवाश कम्पनिहरुलाई नै अत्याधिक लाभ हुनेछ ।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा प्रर्याप्त व्यवस्था रहेको छ ।
-(अजय यादव मधेसका सबालमा बोल्ने बक्ता हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
सम्बन्धित खवर
