काठमाडौँ, फागुन १४ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा पेस भएकोे छ । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको संशोधन राख्ने, विषयगत समितिमा छलफलका लागि लैजानेलगायत प्रक्रियाहरू बाँकी छन् । तर ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभामा राख्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममै सांसदहरूले विधेयकका व्यवस्थामाथि अनेक प्रश्न र शङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
यो विधेयकमार्फत संशोधन गर्न र थप्न खोजिएका विषयको औचित्य, प्रभावकारिता र सम्भावित चुनौतीबारे गम्भीर बहस आवश्यक धारणा सांसदहरूले राख्नुभयो । उहाँहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा यो विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउँछ वा थप नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रश्न उठान गर्नुभएको छ । त्यस्तै, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रूपमा परिकल्पना गरिए पनि यसको संरचना, पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था, कोष व्यवस्थापन र नियमनको शैलीले यसलाई सरकारको एक शाखा बनाउने सम्भावना रहेको आशङ्का सांसदहरूको थियो । विशेषगरी सरकारबाट मनोनित व्यक्ति र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था हुँदा यस संस्थाको निष्पक्षता कायम रहनेमा सांसदहरूको शङ्का थियो ।
त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्नु सरकार नियन्त्रित निकायको हातमा राख्दा स्वतन्त्र पत्रकारिता खतरामा पर्ने सम्भावना रहेको टिप्पणी उहाँहरूको थियो । न्यायिक प्रतिनिधित्व नभएको निकायलाई अनुगमन तथा कारबाहीको अधिकार दिँदा पत्रकारिता क्षेत्रमाथि शक्ति दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम औँल्याउँदै सांसदहरूले पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि नैतिक बल भएको गरिमामय र स्वतन्त्र नियामक निकाय बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल कोष स्थापनाको कानुनी आधार, त्यसको सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा पनि संसदमा प्रश्न उठेका छन् ।
बैठकमा सांसदहरूले उठान गर्नुभएको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले यो विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास गर्न स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा आमसञ्चार परिषद् ९मिडिया काउन्सिल० आवश्यक रहेको र त्यसको स्थापनाका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।” हाल प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको काम आमसञ्चार परिषद्मार्फत गर्नका लागि त्यस्तो परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न नयाँ कानुन आवश्यक रहेको उहाँको जवाफ थियो । मिडिया काउन्सिलसको आवश्यकता पहिचान आमसञ्चार नीति, २०७३ बाटै भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सोहीअनुसार विद्यमान प्रेस काउन्सिलका काम, कर्तव्य तथा अधिकार पुनःपरिभाषित गर्नुपरेको बताउनुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई स्वायत्त एवं सक्षम बनाउने लक्ष्यका साथ यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
