जनकपुरधाम, १६ फागुन । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन ।
भूमि अध्यादेशबारे छलफल गर्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सांसद खरिदबिक्री गरेर अध्यादेश पारित गर्न तिर नलाग्न सुझाव दिएका छन ।
भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिएर सांसद खरिद विक्री मार्फत अध्यादेश पारित गराउने प्रयास गरिए जनआन्दोलन हुने चेतावनी समेत उनले दिए ।
उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई स्पष्ट भनेका छौं यो अध्यादेश दाउपेच, जालझेल, सांसद खरिद बिक्रि गरेर अहिले माफियाहरुले भन्छन रे कति करोड अर्ब चाहिन्छ सांसद किन्नुस् र पास गर्नुस् भनेको सुन्दैछु । त्यो धन्दामा लाग्नुजस्तो देशघाती काम कहिल्यै हुँदैन । सरकारले फिर्ता लिए हुन्छ विगतमा पनि धेरै अध्यादेश फिर्ता लिएको इतिहास छ ।’
उनले सरकारमा भएकाहरुको नियत भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि भूमाफियामार्फत अनुचित लाभमा केन्द्रित हुनेहरुबाट देश नचल्ने बताए ।
उनले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न २०१४ सालदेखि व्यवस्थित गर्न खोजिए पनि २०२४ सालमा वन फडानी गरिएको बताए । त्यसपछि हरेक वर्ष हरेक सरकारले भूमि आयोग बनाउँदै आए पनि विज्ञहरूले जग्गा पाउनेहरू ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ताले पाउने गरेको बताए ।
‘वन फाँड्नु भनेको फौजदारी कसुर हो । तर वन फाँड्नेले जग्गा पाएका छन्, सुकुम्वासीले अत्यन्त कम पाएका छन्’, यादवको भनाइ छ । अध्यक्ष यादवले वन विनाश हुँदै जाँदा नेपालमा मात्र नभएर भारतलाई समेत चिन्ताको विषय बनेको बताए ।
‘यसको चिन्ता नेपाललाई मात्र भएको छैन । भारतलाई पनि भएको छ’, उनले भने, ‘तराई मरुभूमिकरण हुने, चुरे र वन समाप्त हुने गर्दा गंगाको किनारसम्मका भागमा पनि असर पर्दा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि असर पार्नेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
सम्बन्धित खवर
