काठमाडौं २० फागुन । सत्ता साझेदार दलहरु भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश संसदबाट पास गर्न सहमत भएका छन् ।
भूमिबाहेकका अध्यादेशहरु २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र २२ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पास गर्ने तयारी छ ।सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेकाले पाँच वटा अध्यादेशमात्र संसदबाट पास गर्न लागिएको हो ।भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।२९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका थिए ।यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, भूमि अध्यादेशमा जसपाको असहमतिका कारण सबै अध्यादेश एकैपटक संसद्बाट स्वीकृत गराउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।२९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका थिए ।यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, भूमि अध्यादेशमा जसपाको असहमतिका कारण सबै अध्यादेश एकैपटक संसद्बाट स्वीकृत गराउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।अध्यादेशको आयु २७ दिन बाँकी रहेका बेला सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमत भएको हो । संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट पास हुने बताए ।
‘२१ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट भूमिबाहेक पाँच वटा अध्यादेश पेस गर्ने र त्यसलाई पास गरेर जाने सहमति भएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘राष्ट्रिय सभाबाट पर्सि २२ गते भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति भएको छ ।’ यसमा जसपा नेपाल पनि सहमत भएको उनले बताए । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा थप सहमति खोज्दै जाने उनले बताए ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले माघ २९ गतेको संसदीय दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमार्फत् भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउन सहमत भएको जानकारी सरकारलाई गराइसकेको र अहिले पनि सोही अडानमा कायम रहेको बताए ।
‘भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउने सरकारको निर्णयमा हाम्रो सहमति छ,’ सुमनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
सम्बन्धित खवर
