जनकपुरधाम, १५ असार । शिक्षा सुधारका नाममा १० र ११ असारमा धनुषाको जनकपुरधाममा भएको प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन- २०८२ आलोचना र विवादमा फसेको छ । कार्यक्रम सकिएपछि आर्थिक र एजेण्डाका कारण शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारी विवादमा परेकी हुन् ।
मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनले दुई दिनको कार्यसूची सकाएर १०बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो । तर, घोषणापत्रमार्फत जारी गरिएको विषयवस्तु न नयाँ थिए, न प्रभावकारी । घोषणापत्रमा ‘सीपयुक्त शिक्षा’, ‘विद्यालयबाहिरका बालबालिकाको पुनः भर्ना’, ‘उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन’, ‘समन्वय’ जस्ता सामान्य र वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेका योजना छन् । घोषणापत्रमा ठोस नीति न दीर्घकालीन सुधारका योजनाहरूको खाका छ ।
त्यसैले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट खर्च गर्न मात्रै शिक्षा सम्मेलन गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचकहरूले सम्मेलनभन्दा राम्रो त विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण हुन्थ्यो भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । साथै उनीहरूले घोषणापत्र होइन, घोषणाको नौटंकी भएको र मधेशको शिक्षामाथि फेरि पनि राजनीतिक तमासा भएको आरोप लगाएका छन् ।
सम्मेलनलाई प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन भनिएको छ । तर, सम्मेलनमा संघीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थिति नै थिएन । साथै मधेशबाहेकका अन्य प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री र सचिवहरूको सहभागिता पनि थिएन । मधेशको शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय तथा शिक्षाविद्हरूलाई समेत निम्ता गरिएको थिएन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गगिक क्याम्पस रामसागर राम स्वरुप बहुमुखी क्याम्पस र जनकपुरधामकै राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई समेत जानकारी नभएको आरोप लागेको छ । उपप्राध्यापक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशिले राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनमा शिक्षाविद्भन्दा पार्टी र मन्त्रीका आसेपासे तथा कार्यकर्तालाई भेला गराएर लाखौँ बजेट दुरुप्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पत्रकार शशिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्रीजी शिक्षा सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका एउटै जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन नसकेको विषयमा कुन-कुन मधेशी शिक्षाविद् सहभागी थिए ? हैट बजेटको बन्दरबाट ।’ प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यसमध्ये कति खर्च भयो मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सम्मेलनका नाममा आर्थिक अपचलन भएको भन्दै बजेटको दोहन भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा शिक्षा तिवारीको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलिप ठाकुरले सम्मेलन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे । शिलापत्रसँग उनले भने, ‘हामीले संघका शिक्षामन्त्रीसहित सातवैट प्रदेशका शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा महाशखा प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ । असार मसान्तको अन्तिम समय भएकाले कोही आउन सक्नु भएन । उहाँहरूको सहभागिता हुँदा राम्रो हुन्थ्यो ।’
उनले थप भने, ‘हामीले धेरै शिक्षाविद्हरूलाई शिक्षा सुधारसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण तयार गर्न भनेका थियौँ । धेरै जनाले पठाउनुभयो । तर, सबैको प्रस्तुतीकरण सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन सकेन ।’ सम्मेलनका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि खर्च त्यति नभएको दाबी गरे । तर, उनले खर्च कति भयो भने सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । उनले सम्मेलनमा ४ सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएको दाबी गरे ।
शिक्षामन्त्री तिवारीले सम्मेलनको ५० लाख रुपैयाँ बजेटको कार्यक्रम आफूले बनाएको नभएर अघिल्लो मन्त्रीका पालाको कार्यक्रम रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘रेडबुकमा ५० लाख बजेट छ भने सबै खर्च हुन्छ भने छैन । कति खर्च भयो त्यसको हिसाब हुन्छ, त्यो काम बाँकी छ ।’ सम्मेलन सफल भएको दाबी गर्दै मन्त्री शर्मा तिवारीले भनिन्,‘ घोषणामा पुरानै विषय वस्तु भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म किन हुन सकेन ? त्यस विषयमा कसले सोच्छ ? त्यसकारण हामीले मानसिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।’
आफूले राम्रो गर्न खोज्दा धेरै व्यक्तिले आलोचना गरिरहेको मन्त्री शर्माको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘मधेश इँटा र गिट्टीबाट हुने काम गर्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा काम गर्यो भने त्यसै बदनाम गर्ने काम हुन्छ ।’ मन्त्री शर्मा तिवारीले उपसचिव दिलिप ठाकुरलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएकी छन् । मन्त्री र निमित्त सचिव दुवै जना मन्त्रलयको विकास निर्माणदेखि तालिम गोष्ठीमा केन्द्रित भएर आन्तरिक सेटिङमा काम गरिरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीले आरोप लगाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
सम्बन्धित खवर
