जनकपुरधाम, १७ असार । मधेश प्रदेश सरकारका सत्तारुढ दलवीचको किचिलोका कारण प्रदेश सभा अनिश्चित बन्दै गएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बिचौलियाको भरमा आएको प्रदेश सभा सदस्यहरुले आपत्ति जनाएपछि असार १२ गते अर्को सूचना जारी नहुँजेल सम्मकोलागि गरिएको स्थगित केही दिन खुल्ने छाटकाट देखिएको छैन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बिचौलियालाई खुशी पार्नकोलागि ल्याइएको भन्दै सत्तारुढ देखि प्रतिपक्षि दलले विरोध जनाएपछि प्रदेश सभा स्थगित गरिएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेट बिचौलिया तथा ठेक्केदारलाई खुशी पार्नकोलागि ल्याएको भनि टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारमा अहिले जनमत पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सम्मिलित सरकार छन् । वर्तमान मधेश प्रदेश सरकारमा जनमत, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको हालिमुहाली छन् । यि पार्टीका नेताहरु आफूखुशी बजेट ल्याउने, योजना बनाउने लगायतका काम गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले वर्तमान सरकार जनताको योजना लत्याएर बिचौलियाको योजनालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने–‘वर्तमान सरकार कुनै जनप्रतिनिधि नभई बिचौलियाले चलाएको छ, यो हामीलाई कुनै अवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन् ।’ जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खाले बजेट ल्याउनुको सट्टा ठेक्केदारलाई प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकार विरुद्ध खनिएका छन् । चुरे, वन, जंगल जोगाउने, मधेश प्रदेशको विरासतलाई संरक्षण सम्वद्र्धन गर्नुको सट्टा प्रदेशलाई कंक्रिटको शहरमा परिणत गर्न प्रदेश सरकार उद्धत रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षकोलागि ल्याएको ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा मन्त्रालय जुन भए पनि बजेट भने निर्माणकै लागि छुट्टियाइएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख ८५ हजार , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख , उर्जा सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ९९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार , उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ७४ हजार , भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८३ करोड , वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख , गृह तथा संचार मन्त्रालयका लागि ६४ करोड ८९ लाख ९७ हजार , श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ५७ करोड १४ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका नेता तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवले समेत सरकारले ल्याएको बजेटमा विरोध जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा उनले लेखेका छन्–‘मधेश प्रदेशको आर्थिक बर्ष २०८२–२०८३को बजेट सिधान्तहीन, औचित्यहीन, प्रार्थमिकता विहीन र जानी जानी बिचौलियालाई प्रशस्त खेल्ने ठाऊ दिएको छ ।’ नेता यादवले पनि मधेश प्रदेश सरकारको बजेट बिचौलियालाई खेल्ने ठाउँ दिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवमाथि ५ प्रतिशत कमिशन लिएर योजना राख्ने गम्भीर आरोप समेत मधेश प्रदेश सभा सदस्यहरुले लगाएको छ । नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेश सभापति एवं संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवको निर्देशनमा पार्टीकै सांसद, नेता र कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर विचौलिया र दलालहरूसंग पैसा लिएर योजना राखिएको दाबी गरिएको छ ।
कमिशन लिएर योजना राख्ने यो काम ‘इतिहासमै पहिलो पटक’ भएको आरोप छ । प्रदेश सभापति कृष्णा यादव र अर्थमन्त्री सुनिल यादवको निर्देशनमा उनका ‘लठैत’ मानिएका सन्तु यादवले प्रदेशका महत्वकांक्षी योजना, सांसदहरूको योजना, पार्टी नेता कार्यकर्ताको योजना काटेर विचौलिया र दलालहरूसंग कमिशन लिएर टुक्रे योजनाहरू राखेका छन् ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मधेश प्रदेशको बजेटमाथि तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै लेखेका छन्–‘ मधेश प्रदेशको सबभन्दा ठूलो योजना के हो ? बिचौलियाले राखेको ९७ करोड ६० लाख (झण्डै १ अर्ब) जसको ग्राउन्डमा कुनै प्रभाव देखिँदैन, कतै कार्यान्वयन भएको देखिँदैन, बस मिलिजुली बाँडेर खाने’ ।
‘जनताले खोजेको २००० योजनाहरूमा नाम मात्रको ५–५ लाखका दरले छुट्याइएको भन्दै ‘बिचौलियाको एउटै योजना बराबर जनताका २००० योजना !’ भनेर राउतले कटाक्ष गरेका छन् ।
त्यस्तै, कांग्रश मधेश प्रदेश उपसभापति एवं संसदीय दलका उप–नेता वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले मधेश प्रदेश सरकारको बजेटलाई ‘नितान्त रूपमा वितरणमुखी, व्यक्तिवादी र बिचौलिया हावी बजेट’ भनेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी, व्यक्तिवादी र बिचौलिया हावी भएको बजेट रहेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रतिवाद गरेपछि प्रदेश सभा अनिश्चितकालकोलागि स्थगित गरिएको थियो । मधेश प्रदेश सभाका प्रदेश सभा सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले बैठक सभामुखले बोलाउने बताउँदै यस बिषयमा सभामुख संग छलफल नभएको जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक बर्षको योजना फर्छयोट गर्नमा व्यस्त रहेका कारण सभामुख संग यस बिषयमा कुराकानी हुन नसकेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
सम्बन्धित खवर
