जनकपुरधाम, २६ असार  । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो कुल बजेटमध्ये ७१.४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको यो सक्रियता अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा उच्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

असार २५ गते मध्यरातिसम्मको तथ्यांकअनुसार, प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत दुवै मिलाएर जम्मा ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आवका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको कुल बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको थियो।

पुँजीगत खर्चतर्फ सरकार बढी सक्रिय देखिएको छ। २८ अर्ब ६१ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटमध्ये २१ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन ७५.६४ प्रतिशत हो। यो आँकडा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको हिसाबले पनि सन्तोषजनक मानिएको छ।

त्यस्तै, चालु खर्चतर्फ १५ अर्ब २८ करोड ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल चालु बजेटको ६४.६४ प्रतिशत हो।

अर्थ सचिव रामकुमार महतोका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। यस वर्ष जम्मा २८.५२ प्रतिशत बजेट मात्र फ्रिज भएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५५.७५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो।

पछिल्ला केही आर्थिक वर्षहरूको तुलनात्मक विवरण हेर्दा:

• आ.व. २०८०/८१: ५५.७५% बजेट फ्रिज

• आ.व. २०७९/८०: ५७.३२% बजेट खर्च

• आ.व. २०७८/७९: ६३.८३% बजेट खर्च

• आ.व. २०७७/७८: ६५.४६% बजेट खर्च

• आ.व. २०७६/७७: ४०.६६% बजेट खर्च

• आ.व. २०७५/७६: ५१.७५% बजेट खर्च

गत वर्ष प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २४ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो। त्यस वर्ष चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब २९ करोड ७० लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

यस वर्षको खर्च प्रगतिले मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय कार्यान्वयन क्षमता विस्तार हुँदै गएको संकेत दिएको छ। समयमै बजेट खर्च गर्न सकेमा पूर्वाधार, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तथापि, फ्रिज भएको बजेटलाई अझ घटाउन र पारदर्शिता कायम राख्न आगामी वर्षहरूमा अझ प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन आवश्यक रहने देखिन्छ।