काठमाडौं , १६ मंसिर । वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि मंगलबार आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।

विशेष अदालतले पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २२ जनालाई सफाइ दिएको थियो। अख्तियारले २०८० चैत २२ गते वाइडबडी खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०७५ सालमा भएका वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र कमिसनसम्बन्धी आरोपसहित यो केस लामो समयदेखि चर्चामा थियो।

आंशिक दोषी र पूर्ण सफाइको विवाद

२०८१ मंसिर २१ गते विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम ९ल्ब्ऋ० का तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित ४ जना कर्मचारी र बिक्रेता कम्पनीका ७ जना विदेशीसहित १० जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
तर पूर्वमन्त्री शाहीसहित धेरै अधिकारी र कर्मचारीलाई पूर्ण सफाइ दिइएको थियो।

अख्तियारले केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी मात्र ठहर गरिएको र धेरैलाई पूर्ण सफाइ दिइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
प्रवक्ता पौडेलले भने,
“माग गरेअनुसारको सजाय नआएकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो।”

अब सर्वोच्च अदालतले वाइडबडी खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलालाई यथावत राख्ने कि उल्ट्याउने भन्ने कुराले फेरि राष्ट्रिय ध्यान खिच्ने देखिएको छ।