काठमाडौं , ८ पुष। जेनजी आन्दोलनको दबाबपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेनजी पक्षसँग गरेको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमै गम्भीर चुनौती मा परेको छ । मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका प्रतिनिधि भोजविक्रम थापाबीच भएको यो सहमतिलाई ऐतिहासिक मानिए पनि यसको व्यावहारिकता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
सम्झौताले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिँदै सहिद घोषणा, घाइते राहत, भ्रष्टाचार छानबिन, संविधान संशोधन, निर्वाचन सुधार, सुशासन आयोग र जेनजी परिषद गठन जस्ता दूरगामी प्रतिबद्धता गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णयसँगै यसलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयास गरिएको छ, जुन अघिल्ला सम्झौताभन्दा फरक र सकारात्मक पक्ष मानिएको छ ।
तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रमुख अवरोधहरू देखिएका छन् । पहिलो, राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना सहमति हुनु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मानिएको छ । आगामी संसदबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा दलहरूको स्वामित्व नहुँदा सहमति अस्वीकार हुने जोखिम बढेको छ ।
दोस्रो, अन्तरिम सरकारको सीमित अधिकारका कारण संविधान संशोधन र नयाँ आयोग गठनजस्ता दीर्घकालीन निर्णय संवैधानिक विवादमा परेका छन् । यही कारण सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई कार्यान्वयनमा तत्काल ब्रेक लागेको छ ।
तेस्रो, जेनजी आन्दोलनभित्रै देखिएको विभाजनले प्रतिनिधित्व र सहमतिको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममै केही अभियानीहरूले सम्झौता च्यातेपछि आन्दोलनको एकता प्रश्नमा परेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सम्झौता सफल बनाउन सरकारले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञहरूसँग संवाद बढाउनुपर्छ । पीडित राहत र भ्रष्टाचार छानबिनजस्ता प्राथमिक बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्दै बाँकी विषयमा सर्वपक्षीय सहमति खोज्नु अपरिहार्य छ ।
जेनजी आन्दोलनको भावना जोगाउन र युवामा आशा कायम राख्न यो सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयन अनिवार्य देखिएको छ । अन्यथा, सम्झौता कागजमै सीमित हुने खतरा कायमै रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
