काठमाडौं , १६ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका दुई निर्णयमा रोक लगाएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय उल्टाइएको हो।
सर्वोच्चले छोटो अवधिको सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्न नहुने ठहर गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनेजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले राजदूत फिर्ता र भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग र यसको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ कि ६ महिनाको अवधि रहेको र चुनाव गराउने उद्देश्यका लागि बनेको सरकारले आफू सरोकार नभएका दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने हो। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार, सरकारले धमाधम निर्णय जारी राखे चुनाव प्रभावित हुन सक्ने जोखिम थियो।
पूर्वमा पनि सर्वोच्चले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चुनावमा केन्द्रित रहन र अनावश्यक विवादमा नपर्न सम्झाइसकेको थियो। अधिवक्ता पौडेलले भने, “सरकारले आफ्नो उद्देश्य बिर्सन हुँदैन। छोटो अवधिका लागि बनेको सरकारले राजनीतिक र सामाजिक तनाव सिर्जना गर्न नहुने तथा निर्वाचन धकेलिन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु पर्छ।”
गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले ११ राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने औचित्य पर्याप्त प्रमाणित नगरेको र प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ नहुने अवस्था औंल्याएको छ।
सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन जारी गरेको “राजदूत नियुक्ति निर्देशिका, २०७५” अनुसार आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअघि फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था भए तापनि सर्वोच्चले यस अवस्थामा प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
