काठमाडौं , २२ मंसिर । नेपाली कांग्रेस ले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने एजेन्डा लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। पार्टीभित्र बहुमत सांसदले पुनर्स्थापना माग गर्दै लिखित पत्र बुझाएको भए पनि, रिट दायर गर्ने क्रममा आठ सांसद मात्रै अदालत पुगेका छन्।
सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने सांसदमा सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सुशीला थिङ, दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति विक र जाबेदा खातुन रहेका छन्। उनीहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई वारेस बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको मंसिर ६ र १५ गतेको बैठकले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन र अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुनुको पछाडि स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटवार्तामा ग्रीन सिग्नल दिएका थिए। दुई घण्टा लामो संवादपछि देउवाको सहमतिले केही सांसदलाई रिट दायर गर्न हौसिलो बनाएको छ।
सांसद घिमिरेका अनुसार, रिट लिएर अदालतमा जानुको उद्देश्य असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउनु र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु हो। कांग्रेसले पुनर्स्थापनाको मुद्दा पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट गर्दै पनि, संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै संवैधानिक संरक्षणको आवश्यकता रहेको बताएको छ
कांग्रेस प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले भने, “प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा रिट लिएर जाने आधिकारिक निर्णय पार्टीको थिएन। हाम्रो निर्णय भने निर्वाचनमा भाग लिनको थियो।”
संसद पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्ने ४५ सांसदमध्ये आठजनाले अदालतमा गए पनि बाँकीले पुरक निवेदन मार्फत पछि नाम थप्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
