काठमाडौं , २३ मंसिर । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस का निवर्तमान सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट आज दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार निर्वाचनअघि गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको उक्त रिट प्रारम्भिक अध्ययनपछि दर्ता प्रक्रियामा अघि बढाइएको हो।
कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले विघटनको निर्णयले संविधानको मूलभावना तथा प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालको ग्यारेन्टीलाई कमजोर बनाएको आरोप सहित रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरे लोकतान्त्रिक अभ्यासमै आघात पुग्ने र कार्यपालिका मनपरी बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्।
रिट दर्तासँगै अब अदालतले पुस २ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकेको छ। सो दिन प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने या पेसीमै प्रारम्भिक आदेश दिनेबारे निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कांग्रेसले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सरकारको सत्ता जोगाउने चाल मात्रै भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। उनीहरूको भनाइमा संविधानले स्पष्ट रूपमा पाँच वर्षको कार्यकाल सुनिश्चित गरेकाले मनपरी ढंगले सदन विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुई पटक सदन पुनर्स्थापना गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यो रिटले फेरि निर्णायक बहसको वातावरण तयार गरेको छ। आगामी दिनमा अदालतबाट आउने निर्णयले अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा ठूला असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
पुस २ को सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि सरकारले निर्णयसमेत सदर गरिन्छ भन्ने विषयमा टुलुटुलु हेर्ने अवस्था रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
सम्बन्धित खवर
