काठमाडौँ, ४ असोज । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लामा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ४५१ पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले आइतबार साँझ ७ बजे सार्वजनिक गरेको खोज, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी अद्यावधिक विवरणअनुसार ५ हजार ७८६ जना अझै बेपत्ता छन्।
प्राधिकरणका अनुसार मृतकमध्ये चितवनमा ३६७, नुवाकोटमा २३६, नवलपरासी पूर्वमा २३२, नवलपरासी पश्चिममा २२२, रसुवामा २०३, गोरखामा ७९, धादिङमा ७२ र तनहुँमा ३८ जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौंमा उपचारका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको विवरणमा उल्लेख छ।
बाढी तथा विपद्बाट बेपत्ता हुनेको संख्या सबैभन्दा बढी रसुवा र नुवाकोटमा रहेको छ। रसुवामा ३ हजार ५१३ जना तथा नुवाकोटमा १ हजार ७४७ जना बेपत्ता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै ६३६ जना विदेशी नागरिकसमेत बेपत्ताको सूचीमा छन्। कुल बेपत्ताको संख्या ५ हजार ७८६ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तथ्यांक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया जारी रहेकाले बेपत्ताको संख्या परिवर्तन हुन सक्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
हालसम्म १३ हजार ७८४ जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये केहीलाई उपचार तथा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। हाल १५ जना विभिन्न पाँच अस्पतालमा उपचाररत छन्। सुरक्षा निकायका तर्फबाट १० हजार १६३ जनालाई स्वास्थ्य उपचारसमेत प्रदान गरिएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ।
बाढीमा मृत्यु भएकामध्ये ३३६ जना महिला र ५८५ जना पुरुष रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। त्यस्तै ५३० वटा मानव अवशेष फेला परेको जनाइएको छ। मृतकको पहिचान तथा आफन्तसँग मिलानका लागि हालसम्म १ हजार २८६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ भने १ हजार ९९७ जना आफन्तको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ।
नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा आइतबार ३३ वटा हेलिकोप्टर उडान गरी खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरेको छ। विपद्पछिको खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा हालसम्म २० हजार ९२९ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विस्थापित तथा प्रभावितका लागि २० वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन्। ती केन्द्रमा नुवाकोटमा ३२४, रसुवामा ७८६ र धादिङमा १२१ जना रहेका छन्।
त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने प्रभावित परिवारका लागि वैकल्पिक आवास तथा जीविकोपार्जन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नहुन्जेल बढीमा छ महिनासम्म प्रतिपरिवार मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ थप गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। अनुदान वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बेपत्तासम्बन्धी तथ्यांकमा पहिचान हुन नसकेका शव, उद्धार गरिएका केही व्यक्ति तथा दोहोरिएका विवरणसमेत समावेश हुन सक्ने भएकाले तथ्यांक प्रमाणीकरणपछि परिवर्तन हुन सक्नेछ।





