काठमाडौँ, ६ असोज । रेशम चौधरीलाई कैद सजायमा माफी दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले चौधरीको कैद सजाय माफीविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय पूरा नहुँदै कैद छुट दिइएको थियो । उनी टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध पीडित शारदा बोहरा कडायतले मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । शारदा टीकापुर घटनामा परी मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी हुन् ।
चौधरीविरुद्ध कैलाली जिल्ला, दिपायल उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ २ गते सदर गरेको थियो । तर, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद सजाय छुट माफी दिएपछि उनी २०७९ जेठ १५ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुन पुगेका थिए ।
कैद सजाय छुट नदिएको भए चौधरी २०९४ सालसम्म जेलमा नै बस्नु पर्ने थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई रिहा गरिदिएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै बोहरा पत्नी शारदा सर्वोच्च अदालत गएकी हुन् ।
नयाँ संविधान जारी हुन अगाडि थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक बालकसहित सात सुरक्षाकर्मीसहित आठ जनाको बीभत्स हत्या गरिएको थियो ।





