रुपन्देही, ६ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मङ्गलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई १६ गते उपस्थितिका लागि पेशी तोकेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत नदिएको भन्दै काफ्लेलाई कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामा पत्राचार गरेको थियो ।
जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेलाई पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेपछि यो निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।
प्रदेश सभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुख घर्तीको निर्देशनमा पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै जसपा नेपाल केन्द्रले पनि विरोध गरेको थियो ।
पार्टी केन्द्रले विश्वासको मत लिने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिए पनि पार्टीको प्रदेश संसदीय दलले विश्वासको मत दिनेगरी पक्षमा उभिएको थियो ।
५ प्रदेश सभा सदस्य रहेको जसपा नेपालमा काफ्ले मात्रै पार्टी केन्द्रको पक्षमा रहेकी छन् भने अन्य चार जना प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा छन् ।
सो पार्टीबाट अहिले दुई जना मन्त्री छन् । सन्तोष पाण्डेय शहरी विकास तथा भण्डारीलाल अहिर आन्तरिक मामिला मन्त्री छन् ।
पाण्डेय र अहिरसँगै प्रदेश सभा सदस्यद्वय आदेश अग्रवाल र हेमा वेल्वासे चारै जनालाई पार्टी केन्द्रले साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निस्कासन गरी निर्वाचन आयोगलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउन पत्राचार गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
