२०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाले दुई वर्ष पूरा गरेको छ। यो दुई वर्षमा प्रतिनिधि सभाको ४ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। पाँचौँ अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ, टुङ्गो छैन।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाले दुई वर्षमा कानुन निर्माणको हिसाबमा खास उत्साह जगाउन सकेको छैन। ४ वटा अधिवेशन सकिँदा संसदले नियमित सहित जम्मा १७ वटा विधेयक मात्रै पारित गर्न सकेको छ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि संसदले धेरै नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। प्रतिनिधि सभाले अघिल्लो कार्यकाल (२०७४–२०७८) मा बनाउन नसकेका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हालको संसदलाई छ। तर, सुरुको २ वर्ष विधि निर्माणको गति धिमा देखिएको छ।

यो दुई वर्षमा पारित भएका १७ विधेयकमध्ये पनि ६ वटा नियमित विधेयक छन्। हरेक वर्ष आउने विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई छोड्ने हो भने यो दुई वर्षमा पारित भएका भएका विधेयक ११ वटा मात्रै हुन्।

यस अवधिमा पारित भएर प्रमाणीकरण भएका विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ रहेका छन्।

त्यसैगरी, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० रहेका छन्।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यो दुई वर्षमा सरकारी र गैरसरकारी गरी संसदमा ४० विधेयक दर्ता भएका छन्। त्यसमा पनि कतिपय विधेयक विभिन्न कारणले निष्क्रिय भए। विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य मन्त्री भएपछि २ वटा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगे, सरकारले १ विधेयक फिर्ता लियो, केही प्रतिस्थापन विधेयकहरू ६० दिनभित्र काम गर्न नसक्दा निष्क्रिय भए।

सन्तुष्ट छैनन् सांसद 
कानुन निर्माणको हालको गतिमा सांसदहरू नै सन्तुष्ट छैनन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ज्ञानु बस्नेत (सुवेदी) कानुन निर्माणको हालको गति हेर्दा सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन्।

बस्नेतले भनिन्, ‘हामी सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। कामहरू हुँदै नभएको चाहिँ होइन, केही विधेयक पारित भयो। तर, जुन गतिमा हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन।’

२०७९ मंसिरमा निर्वाचन भएर पुसमा संसद सुरु भए पनि सुरुवातको केही समय संसदले विभिन्न जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दा तथा समिति गठन हुन पनि समय लाग्दा विधेयकमा धेरै काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत, सभामुख/उपसभामुख निर्वाचन, दफावार छलफलका लागि केही विधेयकहरू समितिमा पठाउने र आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुने काम मात्रै हुन सकेको थियो। ०७९ पुसमा सदन सुरु भए पनि २०८० भदौमा मात्र संसदीय समिति गठन हुन सक्यो।

विधि निर्माणको गति धिमा हुनुमा संसदभन्दा बढी सरकार जिम्मेवार रहेको सांसद बस्नेतको टिप्पणी छ। सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा संसदले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको उनले बताइन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण कयौँ कानुन बनाउन आवश्यक भए पनि सो अनुसार सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएको बस्नेतको तर्क छ।

‘अहिले पनि ४ महिना भइसक्यो सदन नचलेको, सदन सुरु भएपछि अलि गतिमा काम हुन्थ्यो। सदन नहुँदा सांसदहरू आ आफ्नो क्षेत्रमा पुग्नुहुन्छ, समितिको कोरम पनि पुग्न सक्दैन, छलफल हुन सक्दैन। पहिलो वर्षमा बरू सदनले काम पाएको थियो, अहिले झन् अप्ठेरो स्थिति देखिएको छ। सभामुख आफैँ बारम्बार संसदलाई बिजनेस मागिरहनुभएको छ। संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको भएरै होला सायद सरकारले अधिवेशन बोलाउन पनि ढिलाइ गरिरहेको छ। यो एकदमै दुःखद हो,’ बस्नेतले भनिन्।