काठमाडौँ, ८ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । राहदानी छपाई प्रकरणमा सोमबार आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणासहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगको न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी र विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अभियोग पत्रसहित अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।

आयोगले अनुसन्धानमा राहदानी प्रकरणमा करिब ८ अर्ब हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्र मूल्याङ्कनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजुले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् । त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले आरजुले भने अनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतको भनाइ छ ।

छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले लिएका थिए । मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार राहदानी छपाई र प्रणाली व्यवस्थापनको काम भने सुरु भएको छैन ।