राष्ट्रिय

पूर्वराष्ट्रपतिद्वय यादव र भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी

जनकपुरधाम, ७ चैत  । भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व..

महङ्गी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ७ चैत  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।..

मधेसका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीका कारण महोत्तरी मरुभूमि बन्दै : सांसद कुशवाहा

जनकपुरधाम, ६ चैत । मधेसका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवका कारण महोत्तरी मरुभूमि बन्ने सांसद..

पूर्वमन्त्रीद्वय यादव र कुशवाहाद्वारा महोत्तरीको सोनौलमा सडक निर्माण कार्यको शिल्यानाश

शैलेन्द्र कुमार यादव रामगोपालपुर, ६ चैत । महोत्तरीको मनराशिस्वा नगरपालिकामा पीसीसी सडक निर्माण कार्यको..

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको चौथो महाधिवेशन चैत ७ देखि ९ गतेसम्म जनकपुरधाममा हुने

अर्चना यादव जनकपुरधाम, ६ चैत । नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको चौथो महाधिवेशन चैत ७ देखि ९ गतेसम्म..

साधुसन्तले भनेर नेपालमा राजतन्त्र फर्किँदैन : सांसद निधि

काठमाडौँ, ६ चैत  । नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले साधुसन्तले भनेर देशमा राजतन्त्र नफर्किने टिप्पणी..

राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ, ६ चैत । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलङ्काकाका लागि..

स्ववियु निर्वाचनः ठाकुर राम क्याम्पसमा विवाद

वीरगञ्ज, ५ चैत  । वीरगञ्ज स्थित ठाकुर राम क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनको मतदान अहिले सम्म शुरु हुन नसक्दा विवाद..

लोसपा: हंसपुर ३ मा २१ सदस्यीय वडाकमिटी गठन, अध्यक्षमा दशरथ मण्डल चयन

जनकपुरधाम, ५ चैत । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले धनुषाको हंसपुर ३ मा वडाअधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । सोमबार..

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री निजी अस्पतालमा चेकजाँचको नाममा अराजकता मचाउदै’

जनकपुरधाम ४ चैत  । नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग लोकतान्त्रिक संघ मधेश प्रदेशको प्रथम..

नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा दिपक थापा नियुक्त

काठमाडौं, ४ चैत । नेपाल प्रहरीको ३१औं प्रमुख आइजिपीमा दिपक थापा नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्..

पूर्व विशिष्टलाई कानुन बनाएर सेवासुविधा दिन उपयुक्त हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ, ४ चैत  । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सेवा सुविधा दिइने वा नदिइने..