काठमाडौं २० फागुन । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज अध्यादेश अघि बढाइँदैछ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको हो ।यसअघि गत माघ २४ गते कार्यसूचीमा चढेर पनि स्थगित भएको थियो । सरकारले नै अध्यादेश अगाडि नबढाउने भनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसदिन अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धी कार्यसूची स्थगित गरेका थिए ।त्यसको झण्डै एक महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो । गत माघ २४ गते ६ वटै अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची थियो । आज दिउँसो १ बजेका बसन्ते बैठकमा भने पाँच वटा अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची छ ।सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले बाँकी अध्यादेश अगाडि बढाउन लागेको हो ।भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । यो अध्यादेश तत्काल संसदमा होल्ड हुने भएको छ । बाँकी अध्यादेश भने अगाडि बढाउने कार्यक्रम तय भएको हो ।सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २९ पुसमा जारी भएका थिए । यस्तै, गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो ।यी ६ वटै अध्यादेश गत माघ १८ गते दुवै सदनमा पेस भइसकेका छन् । यसमध्ये आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ ।प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि बिहीबारलाई राखिएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरेको खण्डमा सरकारलाई विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारलाई संसद अधिवेशन सुरु भएपछि ६० दिनको समयसीमा हुन्छ ।गत माघ १८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएकाले सरकारलाई त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने दबाब छ । यसअनुसार सरकारसँग अब एक महिना भन्दा कम समय बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
सम्बन्धित खवर
